मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का सख्त फैसला
कर्नाटक सरकार ने बुधवार शाम को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसके अनुसार सभी राज्य सरकार के विभागों, पब्लिक अंडरटेकिंग, निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों, यूनिवर्सिटी और दूसरे संस्थानों को SBI और PNB में अपनी जमा राशि और निवेश को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया गया है। राज्य के वित्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंजूरी दी है।
14 अगस्त के आदेश की पृष्ठभूमि
इस सख्त फैसले का मुख्य कारण 14 अगस्त को राज्य के वित्त सचिव की ओर से जारी आदेश बताया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग तथा सुरक्षित निवेश सुनिश्चित करना है। यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया ताकि वित्तीय अनुसाशन को बनाए रखा जा सके और भविष्य में किसी भी तरह की वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य की तैयारियों को और पुख्ता किया जा सके।
सभी संस्थानों पर आदेश का प्रभाव
इस नए आदेश का प्रभाव राज्य सरकार के सभी विभागों एवं अन्य संबंधित संस्थानों पर पड़ेगा। इन्हें अपने सभी खातों को SBI और PNB से तुरंत बंद करना होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य की अधूरी योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने में मदद मिलेगी और वित्तीय स्तिथि में भी स्थिरता आएगी।